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अगले दो महीनों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा - my4village


अगले दो महीनों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा


 कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, केंद्र की MODI सरकार अगले दो महीनों के लिए PMGKY के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी।

 इसके लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।

गरीबों को दो महीने का राशन मुफ्त मिलेगा

कोरोना महामारी के बीच केंद्र की MODI सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, सरकार ने अगले दो महीने यानी मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

 सेंट्रे की MODI सरकार की पहल से 800 मिलियन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।


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लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी

कोरो महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, केंद्र की MODI सरकार अगले दो महीनों के लिए खाद्यान्न प्रदान करेगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। सरकार की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब देश में कोरोना के कारण स्थिति हाथ से बाहर हो रही है।

पिछले साल गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया गया था

पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पौष्टिक भोजन उस समय मिले जब देश को कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना करना पड़ रहा है।

 योजना पर लगभग 26,000 करोड़ रुपये खर्च करके सरकार 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी। गौरतलब हो कि सरकार ने पिछले साल नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया था।

अगले दो महीनों में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा

कोरोना की दूसरी लहर में, सरकार ने गरीबों की मदद करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। 

इसके तहत, केंद्र सरकार मई और जून के महीनों में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करेगी। योजना के तहत, देश में लगभग 800 मिलियन लोग मुफ्त में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्र सरकार ने पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान देशव्यापी तालाबंदी की थी। इस बीच, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत, प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो गेहूं या चावल दिया गया और प्रत्येक परिवार को एक किलो मुफ्त छोला दिया गया।

 यह योजना मार्च में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया।

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